पुलिस द्वारा तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की निंदा

ज्ञापन में कहा गया है कि कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसटी-एसटी कानून में संशोधन कर सामान्य वर्ग को राहत दी है। 10 अप्रैल को सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में भारत बंद का आह्वान किया गया था। अल्मोड़ा शहर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन किया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और बंद शांतिपूर्ण रहा। आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा सामान्य वर्ग की आवाज को दबाने के लिए फर्जी तौर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए।

समिति ने मामले की निष्पक्ष जांच कर मुकदमे बिना शर्त वापस लेने की मांग की है अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में अजीत सिंह कार्की, विनीत बिष्ट, प्रकाश कार्की ललित लटवाल, ललित बिष्ट, वैभव पांडे, कमल कोरंगा, हरीश पांडे, पंकज जीना, सुशील साह, मनीष जोशी आदि शामिल हैं।