डबल इंजन की सरकार में भी लटका टनल का मामला

लोगों की मांग पर 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टनल निर्माण की घोषणा की थी। एक साल बाद 2016 में कांग्रेस सरकार ने टनल के निर्माण की संभावना को जांचने के लिए फिजिविलिटी परीक्षण को लोनिवि प्रांतीय खंड को 50 लाख रुपये दिए। तत्पश्चात विभाग ने टनल निर्माण के फिजिविलिटी परीक्षण का काम गुड़गांव की कंपनी एमबर्ग इंजीनियरिंग से करवाया। सर्वे में कंपनी के विशेषज्ञों ने लोअर मालरोड में रोडवेज वर्कशॉप के समीप से सिकुड़ा बैंड (धारानौला) तक टनल निर्माण को फिजिविलिटी परीक्षण किया। कंपनी के विशेषज्ञों ने परीक्षण में इन स्थानों पर टनल निर्माण को उपयुक्त पाया और नवंबर 2016 में रिपोर्ट लोनिवि प्रांतीय खंड को सौंप दी थी।

लोनिवि ने फिजिविलिटी रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए प्रदेश सरकार को दिसंबर 2016 में भेजा। पर यह रिपोर्ट एक साल से अधिक समय से शासन के ठंडे बस्ते में है। लोगों को आशा थी कि डबल इंजन की सरकार इस पर फैसला लेगी पर अब तक रिपोर्ट को अनुमोदन नहीं मिल सका है।