लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर दस से सचिवालय के घेराव का ऐलान

उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित अकरने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने राज्य के सभी कार्मिकों को पूरे कार्यकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नतियां अनिवार्य रूप से देने, अर्हकार्य सेवा में शिथलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था यथावत लागू करने, यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर दस अगस्त से सचिवालय का घेराव करने का एलान किया। बैठक में जिला मुख्य संयोजक चंद्रमणि भट्ट, जिला सचिव संयोजक पुष्कर सिंह भैसोड़ा, संयोजक धीरेंद्र कुमार पाठक, बीसी कांडपाल, पीएस बोरा, डीपी जोशी, महेंद्र सिंह गुसाई, विपिन जोशी, ललित मोहन भट्ट, संजय कुमार, टीका सिंह खोलिया, प्रकाश सिंह, सीएस नैनवाल, रमेश चंद्र पांडे, पूरन सिंह भोज, बलवीर सिंह भाकुनी, सुंदर सिंह बोरा, महेंद्र सिंह गुसाईं आदि मौजूद थे।