प्राधिकरण को लेकर जनता की राय ले सरकार

वक्ताओं ने मांग की कि सरकार प्राधिकरण को लेकर जनता की राय ले। जनता की राय लेने के बाद ही सरकार को फैसला लेना चाहिए। तब तक प्राधिकरण लागू करने का आदेश स्थगित रखा जाए।

मनोज वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण के लागू होने से गरीब जनता को भवन निर्माण कराने के लिए कई गुना अधिक शुल्क देना पड़ रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा पाते हैं। अध्यक्षता करते हुए त्रिलोचन जोशी ने कहा कि जनता की राय जाने बिना सरकार द्वारा प्राधिकरण लागू किया गया है, जो कि जनता के हितों पर कुठाराघात है।

धरने पर पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, आनंद सिंह बगडवाल, हर्ष कनवाल, मनोज सनवाल, पूरन रौतेला, परितोष जोशी, अमित जोशी, तारु जोशी, दिनेश पिलख्वाल, पंकज वर्मा, राजीव कर्नाटक, प्रताप सत्याल, शरद साह, सुंदर लटवाल, कार्तिक साह, कृष्णा लटवाल, ललित मोहन पंत, रमेश नेगी, दीपा साह, राजू तिवारी, पीतांबर पांडे, रोबिन भंडारी, प्रमोद कुमार बैठे। संचालन अख्तर हुसैन ने किया।