राज्यपाल के आगमन को लेकर हटाया अतिक्रमण 

राज्यपाल राम नाईक मंगलवार को यहां पहुंच रहे हैं। लिहाजा उनके आगमन की तैयारियों में प्रशासन दूसरे दिन भी डटा रहा। शहर साफ सुथरा दिखे और सड़कें अतिक्रमण मुक्त, इसके लिए दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाया गया। सबसे ज्यादा तोड़फोड़ कलेक्ट्रेट में हुई। यहां जिला पंचायत की जमीन पर वर्षों से टिनशेड में चल रहीं दुकानों को ढहा दिया गया।
संस्कार भारती के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे राज्यपाल पुलिस लाइन में हेलीकाप्टर से उतरकर कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। रास्ते में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए प्रशासन दो दिन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और आम लोगों को उजाड़ रहा है। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी, चाय-पान के खोखे हटाने के साथ कुछ होर्डिंग भी हटाई गईं, जबकि कुछ को छोड़ दिया गया। सोमवार को सबसे ज्यादा तोड़फोड़ टनकपुर मार्ग से कलेक्ट्रेट गेट तक की गई। यहां खोखे एवं अस्थाई दुकानें हटाने के साथ ही विकास भवन गेट के सामने जिला पंचायत द्वारा आवंटित जमीन पर वर्षों से टिनशेड में चल रही दुकानों को भी गिरा दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि वे जमीन का जिला पंचायत को किराया भी अदा करते हैं। बिना किसी नोटिस के दुकानों को तोड़ने के साथ ही सामान भी नष्ट कर दिया गया। कई दुकानों के आगे अधिवक्ता डट गए और सामान निकलवाने में दुकानदारों की मदद की। दुकानदारों का कहना था कि वहां होटल चलाने वाले मोहर सिंह को जिला पंचायत का किराया न देने पर एक बार जेल भी भेजा गया था। कलेक्ट्रेट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही।

भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश गंगवार का कहना है कि कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत के दो दशक पुराने किराएदारों को प्रशासन ने सत्ता दल के इशारे पर जानबूझ कर बगैर नोटिस दिए बेदखल कर दिया। उनका टिन का निर्माण भी तोड़ दिया। होली के त्यौहार से ठीक पहले उन्हें उजाड़कर रोजी रोटी छीन ली गई। राज्यपाल के कार्यक्रम के बहाने ठीक एक दिन पहले बल प्रयोग कर दुकानदारों को बर्बाद किया गया। जिससे इसकी तोहमत राज्यपाल के कार्यक्रम के साथ जोड़ी जा सके। 

जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशनलाल ने कहा कि प्रशासन ने कानून को हाथ में लिया है। अगर कोई व्यक्ति अवैध अतिक्रमण कारी है तो उसे नोटिस देने के बाद ही हटाया जा सकता है। प्रशासन ने उनकी रोजी रोटी का सामान भी तहस नहस कर दिया है। सारे दुकानदार जिला पंचायत का किराया देते हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के दुकानदारों की बेदखली की कार्रवाई ने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों की याद ताजा कर दी है।