यूपी: बस में अब एमएसटी नहीं स्मार्ट कार्ड

यह ‘स्मार्ट कार्ड’ योजना इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के जरिए लागू होगी। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के सहयोग से इस योजना को लागू करने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी का चयन करने के लिए टेंडर निकला जाएगा। सबसे कम रेट पर कार्र्य करने वाली आईटी कंपनी से निगम अनुबंध करके ‘स्मार्ट कार्ड’ बनाने से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने का अनुबंध करेगा।

निगम इस योजना पर अनुमानित 38.25 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसमें केंद्र सरकार 50 फीसदी धनराशि यानी 19 करोड़ से अधिक रुपए अनुदान के रूप में देगी। आईटीएमएस योजना के लागू होने से परिवहन अधिकारियों एवं यात्रियों को पांच तरह की सुविधाएं हासिल होंगी। इसके लिए निगम मुख्यालय स्तर पर एक डेटा सेंटर बनेगा।

इस डेटा सेंटर से कंडक्टरों की ईटीएम कनेक्ट होगी। वहीं निगम की वेबसाइट के माध्यम से ही घर बैठे यात्री सीट का ऑनलाइन आरक्षण करा सकेंगे। यहीं नहीं डेटा सेंटर से निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं डिपो दफ्तर जुड़ेंगे, जिससे यहां के अफसर रूट पर निकली किसी भी बस की लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

क्या है प्रीपेड यात्री पास
निगम आईटीएमएस योजना के लागू होने पर किमी आधारित प्रीपेड यात्री पास बनाने का सिलसिला शुरू करेगा। यह प्रीपेड यात्री पास कंपनियों के लिए सुविधाजनक होगा। वे अपने कर्मियों को टूर पर भेजने के लिए यह प्रीपेड यात्री पास का इस्तेमाल कर सकेंगी। कंडक्टर इस प्रीपेड यात्री पास को ईटीएम से स्वैप कराकर उसकी वैधता की जांच कर भाड़ा वसूल सकेगा।

सुविधाएं
1- रियायती यात्रा के ‘स्मार्ट कार्ड’ बनेंगे
2- ऑनलाइन टिकट का आरक्षण होगा
3- किमी आधारित प्रीपेड यात्री पास जारी होंगे
4- डेटा सेंटर से कनेक्ट होगी ईटीएम
5- रूट पर बस की लोकेशन पता चलेगी

'परिवहन निगम में इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम साल भर केभीतर लागू हो जाएगा। इससे यात्रियों के साथ ही अधिकारियों को तमाम सुविधाएं हासिल होंगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना पर खर्च होनी वाली धनराशि की 50 फीसदी धनराशि अनुदान के रूप में मिलेगी।'
- आलोक कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम