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रामनवमी हिंसा पर बोलीं मायावती: राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात में हुईं हिंसक घटनाएं, क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से बनेगा 'नया भारत'
Wed, 13 Apr 2022 11:19 AM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 13 Apr 2022 11:19 AM IST
सार
मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि-पहले राजस्थान फिर उसके बाद खासकर मध्यप्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथमदृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से 'नया भारत' बनेगा?
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बसपा सुप्रीमो मायावती।
- फोटो : एएनआई
विस्तार
उत्तर प्रदेश बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में सरकार व पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करके काम कर रही हैं। यह कानून के राज का मजाक है।
बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि-पहले राजस्थान फिर उसके बाद खासकर मध्यप्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथमदृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से 'नया भारत' बनेगा?
यूपी में भी कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके काम कर रही हैं वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।
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बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि-पहले राजस्थान फिर उसके बाद खासकर मध्यप्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथमदृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से 'नया भारत' बनेगा?
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यूपी में भी कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके काम कर रही हैं वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।
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