‘प्रदेश सरकार टैक्स छोड़े तो 11000 करोड़ का निवेश’

पेट्रोलियम मंत्री ने रविवार को रिफाइनरी की बैलेंस शीट की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बताया कि मथुरा रिफाइनरी में आने वाले कच्चे तेल पर प्रदेश सरकार पांच प्रतिशत एंट्री टैक्स ले रही है। अन्य प्रदेशों की सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं। यही कारण है कि हरियाणा और राजस्थान में तेल की कीमतें कम हैं। पेट्रोलियम मंत्री बोले कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार एंट्री टैक्स लेना छोड़ दे तो वे रिफाइनरी में 11 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन कराने के लिए 11 हजार करोड़ का निवेश कराएंगे। इससे देश के एनसीआर, राजस्थान और अन्य राज्यों को स्वच्छ ईंधन मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने रिफाइनरी अधिकारियों को कैंपस को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के प्रयास जारी रखने को कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेरिस यात्रा के अनुभव और वहां की रिफाइनरी में होने वाले प्रयासों की जानकारी दी। मथुरा में सिलेंडर बनाने वाली रिफाइनरी की कंपनी बामर लौरी को फिर से शुरू कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों से जानकारी मांगी है। सीएनजी के दामों में बड़े अंतर पर समाधान का आश्वासन दिया।  

इस दौरान विधायक राजकुमार रावत, रिफाइनरी प्रबंधन के अधिकारी, कर्मचारी व भाजपा नेता राजेश चौधरी, योगेन्द्र शर्मा, ओम बिहारी उपाध्याय सहित सीओ रिफाइनरी कुंवर अनुपम सिंह सहित सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे।

तेल चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती
मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइनों और तेल डिपो से तेल चोरी को पेट्रोलियम मंत्री ने गंभीरता ने लिया। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से डिटेल मांगी है। पाइप लाइनों से लेकर डिपो आदि में सीआईएसएफ की तैनाती पर विचार करने को कहा।