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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Government departments did not deposit municipal tax of Rs 1.58 crore

Kasganj News: सरकारी विभागों ने जमा नहीं किया नगर पालिका का 1.58 करोड़ रुपये टैक्स

Mon, 08 Dec 2025 11:33 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 08 Dec 2025 11:33 PM IST
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कासगंज। नगर पालिका का ब जमा करने में 36 सरकारी विभाग उदासीन बने हुए हैं। इन विभागों पर पालिका का 1.58 करोड़ रुपया बकाया है। सबसे अधिक बीएसएनएल पर 22.97 लाख रुपये व सदर तहसील पर 17.17 लाख रुपये जल और गृहकर का बकाया है। इन विभागों ने करीब 9 साल से बकाया टैक्स पालिका में जमा नहीं किया है। कई बार विभागों को पालिका ने नोटिस भेजे हैं, लेकिन इसके बाद विभागों ने टैक्स की धनराशि जमा नहीं की है।
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नगर पालिका जल-गृह कर बकाया होने पर आम आदमी को नोटिस थमा देती है। वहीं सरकारी विभागों में टैक्सकी बकाया धनराशि वसूलने में नगर पालिका लाचार है। इन विभागों पर करीब 9 साल से 1.58 करोड़ रुपया टैक्स बकाया है। कई बार विभागों को नोटिस भेजने के बाद विभाग में तैनात कर्मी शासन से धनराशि मिलने की बात कह कर पालिका के टैक्स को जमा करने का हवाला दे देते हैं। 34 अन्य विभागों ने अपना कर पालिका में जमा करने की सुध नहीं ली है। पालिका ने पूर्व में कर जमा करने के लिए विभागों को नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद भी विभाग कर जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर सरकारी विभाग समय पर अपना कर जमा करें दे तो शहर के विकास के लिए नई गति मिलेगी। टैक्स विभाग ने 7 विभागों को डिमांड नोटिस भी इसी माह में जारी किए हैं। इसके बाद पालिका कर जमा करने के लिए विभागों को आरसी जारी करने की कार्रवाई करेगा।
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ये विभाग हैं पालिका के बकायेदार
विभाग - बकाया टैक्स
बीएसएनएल-22.97 लाख
राज्य सरकार सदर तहसील -17.17 लाख
अधिशासी अभियंता निरीक्षण भवन-13.29 लाख
उपनिदेशक कृषि-12.62 लाख
अधिशासी अभियंता पीएलजीसी कॉलोनी-11.71 लाख
सहायक अभियंता लघु सिंचाई- 9.92 लाख
क्षेत्राधिकारी वन विभाग कार्यालय -8.12 लाख
सचिव क्षेत्रीय सहकारी समिति - 7.33 लाख
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय -7.20 लाख
अधिशासी अभियंता विश्व बैंक- 5.14 लाख
संपत्ति विश्व बैंक कॉलोनी -4.04 लाख
विनियमित क्षेत्र एसडीएम- 3.27 लाख रुपये सहित अन्य विभाग शामिल हैं।
वर्जन:
सरकारी विभागों को पूर्व में गृहकर व जलकर जमा करने के लिए प्रतिवर्ष नोटिस भेजे जाते हैं। इसके बाद भी विभाग कर जमा करने में उदासीन हैं। विभागों पर बकाया टैक्स वसूल करने के लिए डिमांड नोटिस भेजे जा रहे हैं। टैक्स जमा न करने वाले विभागों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।
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-आरपी सिंह, कर अधिकारी नगर पालिका परिषद कासगंज
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