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श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी कराएगी सरकार

Tue, 05 Dec 2017 12:22 AM IST
Updated Tue, 05 Dec 2017 12:22 AM IST
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श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी कराएगी सरकार
गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
जौनपुर। पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की सामूहिक शादी अब सरकार करवाएगी। शादी के स्टेज पर ही दुल्हन को 55000 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर को इलाहाबाद से होगी। ये बातें कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। वह एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे।
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उन्होंने कहा कि श्रमिकों की बेहतरी के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। पंजीकृत मजदूरों के बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विभाग की ओर से पहले से संचालित योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पहले जहां प्रत्येक वर्ष मजदूरों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता था वहीं मौजूदा सरकार में अब पंजीयन के नवीनीकरण की अवधि एक साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। पंजीकरण शुल्क 100 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने श्रमायुक्त को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में लेबर चौराहे पर कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश भर में 42 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव का परिणाम इस बात को साबित करता है कि जनता ने नोटबंदी और जीएसटी का स्वागत किया है। कर्जमाफी योजना के तहत 86 लाख किसान लाभान्वित हुए। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान सरकार ने किया है। आगामी चुनाव में सपा और बसपा साथ आए तो भी भाजपा पर असर नहीं पड़ेगा। गेस्टहाउस में पाणिनि सिंह, इंद्रजीत सिंह मौर्य, डॉ चंद्रजीत मौर्य, कृष्णदत्त मौर्य पप्पू, श्याम चन्द यादव, रविशंकर अच्छे लाल सरोज, डॉ जगन्नाथ यादव, पुट्टी लाल यादव, अजय मौर्य, बृजेश मौर्य टुन्ना, अनुपमा राय, रामसिंह मौर्य आदि ने बुके भेंट कर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया।
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उधर, ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष डीपी शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को डागबंगले में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को पत्रक सौंपा। मंत्री को सौंपे गए पत्रक में ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा है कि पंचायत सहायक के पद पर उनकी भर्ती की जाए और बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। मंत्री ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि उनकी मांग पर वर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में डा. श्याम शंकर मिश्र, वृजेश मौर्य, विमल दुबे, विनोद कुमार, अरुण कुमार यादव, जेपी शुक्ला आदि उपस्थित थे।
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