जौनपुर। अब ग्रामीण इलाकों में बनने वाले किसी भी व्यवसायिक भवन के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। पिछले साल भी इस प्रस्ताव को जिला पंचायत ने बोर्ड की बैठक में रखा था जिसे सदस्यों ने खारिज कर दिया था। जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में 11 विंदुओं पर चर्चा हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 85 करोड़ 7 लाख का बजट पास किया गया। सदस्यों ने आगामी जिला योजना की बैठक का बहिष्कार करने का भी बैठक की कार्यवाही शुरू हुई तो अपर मुख्य अधिकारी राहुल सिंह ने पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुनाया। जिसकी सदस्यों ने पुष्टि की। बजट पर चर्चा हुई तो आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए 85.7 करोड़ का बजट सदस्यों ने पास कर दिया। अपर मुख्य अधिकारी ने प्रस्ताव रखा कि ग्रामीण इलाकों में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इसपर अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रिहायशी मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। स्कूल, कालेज, दुकान, शोरूम, छोटे कल कारखाने लगाने के लिए बनने वाले व्यवसायिक भवन के लिए ही नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। सदस्यों ने आगामी जिला योजना की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सदस्यों ने कहा कि जिला योजना की पिछली बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत की तरफ से निर्वाचित जिला योजना के सदस्यों को अपमानित किया था। सदस्यों ने 7 मार्च को जिला योजना की बैठक के बहिष्कार का निर्णय लिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र मौर्य, नन्हकू यादव, पप्पू रघुवंशी, जयहिंद यादव , राजेश यादव सुमन, पूनम, मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा आदि मौजूद रहे।
