विकलांगता साबित करने को करनी पड़ती चिरौरी

बताते चलें कि जिले के विकलांगों को सरकारी योजनाओं को लाभ पाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी किए गए विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रावधान है कि आवेदक को एक नि:शुल्क फार्म उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद उसकी विकलांगता के आधार पर संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक जांच कर रिपोर्ट देता है।

उसी के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को पाने वाले आवेदकों के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। विकलांगों को अस्पताल परिसर में विभागीय मिली भगत से बेचे जा रहे आवेदन खरीदने पड़ रहे हैं। इसके बाद उसका पंजीकरण और जांच में जमकर आर्थिक दोहन होता है। प्रतिशित बढ़ाने व घटाने के लिए विभागीय कर्मचारी लगे रहते हैं।

इसके बाद प्रमाण पत्र जारी हो पा रहा है। इस संबंध में सीएमओ डा. एके श्रीवास्तव ने बताया कि वह अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। वह इस मामले की जांच करेंगे और जो भी कर्मचारी गड़बड़ी करता मिला। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकलांगों परेशान नहीं होना पड़ेगा।