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Ayodhya News: श्रीअन्न प्रसंस्करण इकाई के लिए मिलेगा 47.50 लाख का अनुदान
Sat, 29 Jul 2023 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 29 Jul 2023 11:55 PM IST
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अयोध्या। श्रीअन्न के उत्पादन और उपयोग पर सरकार का फोकस है। इसके मद्देनजर अगले तीन साल तक उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत जिले में श्रीअन्न की खेती, बीज उत्पादन, अनुसंधान, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट्स फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो आदि की मिनी किट किसानों को निशुल्क वितरित की जा चुकी है।
उप कृषि निदेशक डाॅ. संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन की योजना के तहत चयनित कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को श्रीअन्न के बीज उत्पादन को चार लाख की सीडमनी दी जाएगी। इसके साथ ही श्रीअन्न प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठनों और उद्यमियों को लागत का 50 फीसदी और अधिकतम 47.50 लाख रुपये और कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिकतम 95 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के संचालन के लिए 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 को कृषि उत्पादक संगठन के चयन के लिए लक्ष्य तय किया गया है। दृष्टि योजना के चयनित कृषक उत्पादक संगठन को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए एफपीओ को विभागीय पोर्टल पर 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन का प्रिंट व संबंधित अभिलेख उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। स्क्रीनिंग समिति से स्वीकृत समिति के अनुमोदन के बाद चयनित एफपीओ को सूचित किए जाएगा।
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उप कृषि निदेशक डाॅ. संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन की योजना के तहत चयनित कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को श्रीअन्न के बीज उत्पादन को चार लाख की सीडमनी दी जाएगी। इसके साथ ही श्रीअन्न प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठनों और उद्यमियों को लागत का 50 फीसदी और अधिकतम 47.50 लाख रुपये और कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिकतम 95 लाख तक अनुदान दिया जाएगा। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के संचालन के लिए 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
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श्री त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 को कृषि उत्पादक संगठन के चयन के लिए लक्ष्य तय किया गया है। दृष्टि योजना के चयनित कृषक उत्पादक संगठन को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए एफपीओ को विभागीय पोर्टल पर 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन का प्रिंट व संबंधित अभिलेख उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। स्क्रीनिंग समिति से स्वीकृत समिति के अनुमोदन के बाद चयनित एफपीओ को सूचित किए जाएगा।
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