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जिले के विकास को मिले 400 करोड़ रुपये
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अयोध्या। जिले के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में बुधवार को 400.46 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि जिला योजना को प्रभावी और लोक कल्याणकारी बनाने का लक्ष्य है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समिति की बैठक में जिला योजना 2020-21 पर चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 400.46 करोड़ रुपये की जिला योजना में 248.13 करोड़ पूंजीगत मद में और 152.33 करोड़ राजस्व मद में व्यय किए जाएंगे।
स्वीकृत परिव्यय में केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिए 195.22 करोड़ रुपये है, जो कुल स्वीकृत परिव्यय का 48.75 फीसदी है। कृषि क्षेत्र में 25.44 करोड़, वनों के विस्तार में 20.98 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता पर 22.40 करोड़, रोजगार सृजन पर 121.69 करोड़, परिवहन पर 25.44 करोड़, स्वास्थ्य पर 53.27 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पर 49.13 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पर 18 करोड़ और अन्य मदों पर 10.36 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि जिला योजना को शासन के निर्देशों के मुताबिक है। इसमें प्रस्तावित कार्यों के जरिये प्रभावी और लोक कल्याणकारी बनाने, बेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास और सामाजिक समरूपता पर बल दिया गया है। जिला योजना में केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के साथ ही ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के तहत गठित विकास योजना समितियों की स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यकताओं के मुताबिक 450 सोलर लाइट, 1881 शिक्षामित्रों का मानदेय, 2.18 हजार प्राथमिक उच्च प्राथमिक छात्र-छात्राओं के मिड-डे मील की व्यवस्था, 1500 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, 18667 स्वच्छ शौचालय निर्माण, 7500 लघु एवं सीमांत कृषक सहायता को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ संस्थागत प्रसव के लिए जेएसवाई भुगतान, आशा बहुओं, खंड प्रेरक का मानदेय, 1 लाख 96 हजार 269 गर्भवती का टीकाकरण मानदेय और प्रोत्साहन राशि, 44.80 किलोमीटर सड़क निर्माण गड्ढा मुक्ति, नौ प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण, 64 हजार 490 वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था शामिल है। बैठक में संपूर्ण जिला योजना का प्रस्तुतीकरण डीएम अनुज कुमार झा ने किया।
बैठक में नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश सिंह, अयोध्या विधायक वेद गुप्ता के प्रतिनिधि हरभजन गौड़, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडेय उर्फ बादल, एमएलसी हीरालाल यादव के प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, एमएलसी ध्रुव कुमार के प्रतिनिधि अनुज कुमार तिवारी, सीडीओ प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त नीरज शुक्ला, एसपी सिटी विजय पाल सिंह, बीएसए, उपायुक्त नरेगा नागेंद्र मोहन त्रिपाठी, डीडीओ हवलदार सिंह सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
विधायक ने उठाया गन्ना किसानों का मामला
विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी ने मसौधा चीनी मिल के गन्नाकिसानों की समस्या उठाई। कहा कि सर्वे के दौरान गैर गन्ना किसानों का बड़ा भू-भाग को दिखाकर उन्हें पर्ची आवंटित की गई जबकि वास्तविक गन्ना किसानों को गन्ना पर्ची ही नहीं मिल रही है। उन्होंने गन्ना तौल लिपिक के खिलाफ गंभीर शिकायतें बैठक में उठाई और कार्रवाई की मांग की।
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कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समिति की बैठक में जिला योजना 2020-21 पर चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 400.46 करोड़ रुपये की जिला योजना में 248.13 करोड़ पूंजीगत मद में और 152.33 करोड़ राजस्व मद में व्यय किए जाएंगे।
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स्वीकृत परिव्यय में केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिए 195.22 करोड़ रुपये है, जो कुल स्वीकृत परिव्यय का 48.75 फीसदी है। कृषि क्षेत्र में 25.44 करोड़, वनों के विस्तार में 20.98 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता पर 22.40 करोड़, रोजगार सृजन पर 121.69 करोड़, परिवहन पर 25.44 करोड़, स्वास्थ्य पर 53.27 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पर 49.13 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पर 18 करोड़ और अन्य मदों पर 10.36 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि जिला योजना को शासन के निर्देशों के मुताबिक है। इसमें प्रस्तावित कार्यों के जरिये प्रभावी और लोक कल्याणकारी बनाने, बेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास और सामाजिक समरूपता पर बल दिया गया है। जिला योजना में केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के साथ ही ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत के तहत गठित विकास योजना समितियों की स्थानीय आवश्यकताओं के मद्देनजर बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यकताओं के मुताबिक 450 सोलर लाइट, 1881 शिक्षामित्रों का मानदेय, 2.18 हजार प्राथमिक उच्च प्राथमिक छात्र-छात्राओं के मिड-डे मील की व्यवस्था, 1500 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, 18667 स्वच्छ शौचालय निर्माण, 7500 लघु एवं सीमांत कृषक सहायता को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ संस्थागत प्रसव के लिए जेएसवाई भुगतान, आशा बहुओं, खंड प्रेरक का मानदेय, 1 लाख 96 हजार 269 गर्भवती का टीकाकरण मानदेय और प्रोत्साहन राशि, 44.80 किलोमीटर सड़क निर्माण गड्ढा मुक्ति, नौ प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण, 64 हजार 490 वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था शामिल है। बैठक में संपूर्ण जिला योजना का प्रस्तुतीकरण डीएम अनुज कुमार झा ने किया।
बैठक में नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश सिंह, अयोध्या विधायक वेद गुप्ता के प्रतिनिधि हरभजन गौड़, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडेय उर्फ बादल, एमएलसी हीरालाल यादव के प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, एमएलसी ध्रुव कुमार के प्रतिनिधि अनुज कुमार तिवारी, सीडीओ प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त नीरज शुक्ला, एसपी सिटी विजय पाल सिंह, बीएसए, उपायुक्त नरेगा नागेंद्र मोहन त्रिपाठी, डीडीओ हवलदार सिंह सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
विधायक ने उठाया गन्ना किसानों का मामला
विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी ने मसौधा चीनी मिल के गन्नाकिसानों की समस्या उठाई। कहा कि सर्वे के दौरान गैर गन्ना किसानों का बड़ा भू-भाग को दिखाकर उन्हें पर्ची आवंटित की गई जबकि वास्तविक गन्ना किसानों को गन्ना पर्ची ही नहीं मिल रही है। उन्होंने गन्ना तौल लिपिक के खिलाफ गंभीर शिकायतें बैठक में उठाई और कार्रवाई की मांग की।