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अयोध्या प्राधिकरण की गोंडा-बस्ती में सात किमी तक बढ़ेगी सीमा

Sat, 15 Feb 2020 12:30 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2020 12:30 AM IST
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बैठक की अध्यक्षता करते मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल व मौजूद अन्य अफसर। - फोटो : FAIZABAD
अयोध्या। विकास प्राधिकरण की सीमाएं अब गोंडा व बस्ती जिले में सात किमी तक बढ़ जाएंगी। कमिश्नर की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड की बैठक में सीमा विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई। अब प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। इसी के साथ करीब ढाई सौ करोड़ खर्च करके पर्यटकों के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
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अयोध्या विकास प्राधिकरण की सीमाएं गोंडा व बस्ती जिले में सात किमी. अंदर तक बढ़ने से करीब 84 गांव इस दायरे में आएंगे। इसका सर्वे कराया जा चुका है। अब प्राधिकरण में शुक्रवार को मंजूर हुए प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति के पहले दोनों जिलों के जिलाधिकारी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। हालांकि सरयू पार के इलाकों में रहने वाले लोग इस कवायद से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि भूमि की कीमत बढ़ने के साथ नगरीय विस्तार उनके रोजी-रोजगार में बढ़ोतरी करेगा। गोंडा के नवाबगंज के हिस्से व बस्ती जनपद में विक्रमजोत के इलाके को लिया जाना प्रस्तावित है।
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अयोध्या विकास प्राधिकरण की 74वीं बैठक में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में सीमा विस्तार के लिए दूसरे निकटवर्ती जनपद तक होने के कारण प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वहीं स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए भूमि का चिह्नांकन जिला प्रशासन से संपर्क करके होगा। दोनों प्रस्तावों से अयोध्या को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नीरज शुक्ला, अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद, सचिव रविंद्र प्रताप सिंह समेत जल निगम, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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दो मानचित्र अस्वीकृत, कार्रवाई का निर्देश
बैठक में देवांशी कॉलेज ऑफ स्कूल एजूकेशन वासपुर सिरसा का मानचित्र मानक के अनुसार न पाए जाने पर स्वीकृत नहीं हो सका है। साथ ही जानकीपुरम में भवन संख्या-47 के अवैध अध्यासन कर बनाए गए आवास को ध्वस्त कराने का निर्णय लिया गया है। उसरू में मानचित्र अस्वीकृत किए जाने के बाद भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन बनाए जाने पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
95 संपत्तियों को 6 माह में फ्रीज करें
बैठक में अयोध्या प्राधिकरण की अनिस्तारित 95 संपत्तियों को 6 माह में फ्रीज करने निर्णय लिया गया है। इसका कीमत 21.15 करोड़ रुपये के आसपास है।
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