3934 किसानों को नहीं मिला कर्जमाफी का लाभ

किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अपने वादे को अमली जामा पहनाने की शुरुआत भी की। फसल ऋणमोचन योजना के तहत पात्र पाए गए लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करते हुए कर्ज की धनराशि को बैंक खातों में भेजना शुरू किया गया। इस योजना के दायरे में जिले के 72,592 किसान आए। विभिन्न चरणों में करीब 58 हजार किसानों के 268 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
फिर भी तमाम नियम-कानून के पेंच में बहुत से किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए। वंचित रहे ऐसे किसानों के लिए कई बार ऑनलाइन शिकायतें भी मांगी गई। जिसमें भी तमाम किसानों ने आवेदन किया, लेकिन बैंक व तहसील प्रशासन समेत स्वयं की गलतियों के कारण भी काफी किसान लाभ पाने से छूट गए। वर्ष 2019 के अंतिम महीनों में शासन के निर्देश पर ऑफलाइन शिकायतें मांगी गईं। जिसमें 7707 किसानों ने आवेदन किया।
तहसील व बैंकों से डाटा सत्यापित कराते हुए जिला स्तरीय समिति की बैठक में पात्र मिले 3934 किसानों के 12 करोड़ 84 लाख 77 हजार 892 रुपये कर्जमाफी के लिए डिमांड 21 जनवरी, 2020 को शासन को भजी गई। इस ओर ध्यान न दिए जाने पर 10 जुलाई, 2020 व 11 नवंबर 2020 को जिलाधिकारी द्वारा अनुस्मारक भेजते हुए कर्जमाफी का लाभ दिए जाने की मांग किया। इस बीच 14 अगस्त, 2020 को शासन स्तर पर प्रक्रिया लंबित होने की बात कही गई, लेकिन अभी तक इन किसानों को लाभ नहीं मिल सका।
इतने समय से पात्र होते हुए योजना से वंचित इन किसानों के खातों में धनराशि न पहुंचने से ऋण पर ब्याज की धनराशि भी बढ़ती जा रही है। सरकार का अंतिम वर्ष होने के कारण किसानों को भी योजना से वंचित रह जाने का भय सता रहा है। जिले में किसानों का आक्रोश बढ़ने पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने दो माह पूर्व तीसरा अनुस्मारक भी अपर मुख्य सचिव कृषि को भेजा है। फिर भी कर्जमाफी के लिए कोई पहल नहीं हो पाने से किसानों में मायूसी दिख रही है।
ऑफलाइन शिकायतों के जरिए जिले में फसल ऋणमोचन योजना के तहत 3934 किसान पात्र पाए गए थे। जिनके 12.84 करोड़ के भुगतान के लिए जिलाधिकारी की ओर से बीते वर्ष संस्तुति की गई थी। कई बार अनुस्मारक भेजा गया है। भुगतान की प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है।-बीके सिंह, जिला कृषि अधिकारी, अयोध्या