पैन कार्ड बनेगा पहचान: अब केवाईसी के लिए PAN का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत
अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
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Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर रही हैं। अमृतकाल के इस पहले बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए कई बड़े एलान किए जा रहे हैं। इसी बीच बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा एलान किया है। अब केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमित केवाईसी मानदंड आसान हो जाएगा।
अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत होती थी। वहीं इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इस बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। वित्त से जुड़े कई कामों में इसकी खास जरूरत हम लोगों को पड़ती है। शेयर बाजार में निवेश से लेकर कई फाइनेंशियल टास्क को अंजाम देने के लिए पैन कार्ड उपयोग में आता है। इसके अलावा नौकरी, बैंकिंग से लेकर एजुकेशन कई जरूरी कामों के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस कार्ड की खास उपयोगिता हम लोगों के लिए है।
आधार कार्ड में जिस तरह हमारी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स दर्ज होती है। ठीक उसी तरह पैन कार्ड में भी हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं।
जैगल के प्रबंध निदेशक और सीईओ अविनाश रमेश गोडखिंडी ने केंद्रीय बजट पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि भारत में फिनटेक सेवाओं के आगे विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में रखे गए प्रस्ताव सराहनीय हैं। आधार, पीएम जन धन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई सहित देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने फिनटेक सेवाओं को पनपने के लिए नींव प्रदान की है। डिजीलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे का विस्तार करके, सरकार ने फिनटेक क्षेत्र में इनोवेशन को सक्षम करने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है।
