हिमाचल: विक्रमादित्य बोले- 15वें वित्त आयोग से एमएसएससी के लिए 50 करोड़ का अनुदान मिला

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर नगर प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त यह केंद्र लेखा कार्य, पेरोल मैनेजमेंट और वेंडर के भुगतानों के लिए एक केंद्रित प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे। कहा कि इस योजना से कर संग्रह, कचरा प्रबंधन और रखरखाव कार्य जैसी सुविधाएं घर-द्वार के निकट उपलब्ध होंगी, जिससे छोटे नगर निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

इस अनुदान से राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के तीन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे नगर प्रशासन तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंत्रालय की ओर से हिमाचल के लिए शीघ्र धनराशि जारी करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। हिमाचल के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को भी यह अनुदान मिलेगा। यह राशि दो चरणों में वितरित की जाएगी। 50 फीसदी राशि मंजूरी के समय और शेष राशि एमएसएससी मॉडल के संचालन के बाद जारी की जाएगी।