फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   treadle on increasing Himachal's income from water cess, know the whole matter

Himachal News: वाटर सेस से हिमाचल की आमदनी बढ़ाने पर फंसा पेच, जानें पूरा मामला

Tue, 25 Apr 2023 11:09 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 25 Apr 2023 11:09 AM IST
सार

 हिमाचल प्रदेश सरकार वाटर सेस लगाने के कानून को बनाने के बाद इसके विस्तृत नियम तैयार करने की दिशा में गंभीर चिंतन कर रही है। 

विज्ञापन
treadle on increasing Himachal's income from water cess, know the whole matter
बांध जलविद्युत परियोजनों पर वाटर सेस लगाने की योजना(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 वाटर सेस (जल उपकर) से हिमाचल की आमदनी बढ़ाने पर पेच फंस गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार वाटर सेस लगाने के कानून को बनाने के बाद इसके विस्तृत नियम तैयार करने की दिशा में गंभीर चिंतन कर रही है। पंजाब और हरियाणा की ओर से वाटर सेस नहीं लगाने का मामला उठाने के बाद अब राज्य की नौकरशाही इस संबंध में मंथन कर रही है। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भी वाटर सेस लगाया गया है।

विज्ञापन


हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी पर कोई सेस नहीं लगाया जा रहा है। इसे बिजली परियोजनाओं पर लगाया जा रहा है। इसके बावजूद बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाए जाने के मुद्दे से भी पड़ोसी राज्य संतुष्ट नहीं हैं। राज्य सरकार तर्क दे रही है कि जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में इसे लगाने का विचार किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान हिमाचल की आमदनी बढ़ाने की बात कर वाटर सेस लगाने पर काम शुरू किया है।
विज्ञापन


कितना लगेगा सेस, इस पर हुआ मंथन
सोमवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सचिव ऊर्जा राजीव शर्मा की अध्यक्षता में भी वाटर सेस मामले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की बिजली परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले सेस के बारे में चर्चा की गई। बिजली बोर्ड और राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को कितना सेस परियोजना पर देना पड़ सकता है, इस बारे में गंभीर मंथन हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य सचिव ने 6 मई को बुलाई बैठक
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 6 मई को बिजली परियोजनाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वाटर सेस लगाने के मुद्दे पर भी चर्चा संभावित है। राज्य सरकार को वाटर सेस के नियमों को व्यावहारिक बनाना होगा, जिससे भविष्य में इसे लागू करने की दिशा में परेशानी न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed