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समग्र शिक्षा अभियान: हिमाचल में बदलेगी प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर, केंद्र ने दिए 105 करोड़

Tue, 21 Dec 2021 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 21 Dec 2021 05:00 AM IST
सार

 समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को पांच-पांच हजार रुपये की बेसिक किट दी जाएगी। नर्सरी और केजी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तलाशने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा जाएगा। 

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Samagra Shiksha Abhiyan: The picture of elementary education will change in Himachal, Center gave 105 crores
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को पांच-पांच हजार रुपये की बेसिक किट दी जाएगी। नर्सरी और केजी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तलाशने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा जाएगा। इसके अलावा 14 गर्ल्स हॉस्टलों और पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों पर भी यह धनराशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश को प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बजट जारी किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से अभी प्रारंभिक शिक्षा के लिए यह बजट जारी कर दिया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेश में खोले गए करीब चार हजार प्री प्राइमरी स्कूलों पर खर्च किया जाएगा।

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नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ने वाले करीब तीस हजार विद्यार्थियों को बेसिक किट दी जाएगी। इस किट में खेलकूद का सामान, पढ़ाई करवाने के लिए खिलौने सहित चित्रों वाली किताबें दी जाएंगी। एक किट की कीमत करीब पांच हजार रुपये रहेगी। प्री प्राइमरी स्कूलों के प्रचार और प्रसार के लिए सामाजिक भागीदारी बढ़ाने को जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। गांवों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यों पर भी बजट को खर्च करने की योजना है। इसके अलावा स्कूलों में दाखिले नहीं लेने वाले बच्चों को तलाश कर उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टलों में रहने और खाने-पीने के लिए बजट दिया जाएगा। पहली से आठवीं कक्षा वाले स्कूलों को संवारा जाएगा। सीएचटी और बीआरसी क्लस्टरों को भी मजबूत किया जाएगा।

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