Himachal: 6 और 7 अगस्त को अवकाश पर जाएंगे पटवारी, महासंघ ने लिया फैसला
साथ ही महासंघ ने आश्वासन दिया है कि इस दौरान अगर कोई आपदा आदि पेश आती है तो पटवारी सामूहिक अवकाश के दौरान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और जनहित में सेवाएं देंगे।
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स्टेट कैडर के विरोध पर उतरे संयुक्त पटवारी और कानूनगो महासंघ के आह्वान पर सूबे के पटवारी-कानूनगो छह और सात अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। यह फैसला महासंघ ने प्रदेश सरकार से हुई बैठक के विफल होने के बाद लिया है, साथ ही महासंघ ने आश्वासन दिया है कि इस दौरान अगर कोई आपदा आदि पेश आती है तो पटवारी सामूहिक अवकाश के दौरान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और जनहित में सेवाएं देंगे। पिछले कुछ समय से प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के कार्यालयों की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंपी हैं, वहीं अपने निजी मोबाइलों से ऑनलाइन कार्य करना भी बंद कर दिया है।
इसके चलते अपने दस्तावेज बनवाने आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने महासंघ के बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उसमें कोई आम सहमति न बनने पर संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने अब छह और सात अगस्त को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है। महासंघ के राज्य प्रधान सतीश चौधरी ने कहा कि छह और सात अगस्त को भले ही वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, लेकिन अगर इस दौरान कोई आपदा घटित होती है तो वे अपनी सेवाएं जरूर देंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनकी मांग को मान कर उन्हें राहत मुहैया करवाई जाए।
कांगड़ा की तहसीलों में साढ़े सात हजार ऑनलाइन आवेदन लटके
जिला कांगड़ा की विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत सेवारत पटवारियों के हड़ताल पर जाने के कारण लोगों के कैटेगरी और हिमाचल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। जरूरी दस्तावेज न होने के चलते शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने और नौकरी के लिए आवेदन करने में परेशानी हो रही। उधर, तहसीलदार धर्मशाला एवं कार्यवाहक जिला राजस्व अधिकारी गिरीराज ठाकुर ने कहा कि हड़ताल के कारण लोगों के कैटेगरी और हिमाचली स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। जिले में साढ़े सात हजार आवेदन लटके हुए हैं।