Himachal: ऑनलाइन होगा दफ्तरों का कामकाज, जुलाई से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होगी

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हिमाचल प्रदेश सरकार जुलाई से सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, सभी 70 निदेशालयों, सभी 12 डीसी, एसपी कार्यालयों और अन्य फील्ड कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर देगी। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करेगी। इससे दफ्तरों का कामकाज ऑनलाइन होगा। वर्तमान में ई-ऑफिस प्रणाली 24 निदेशालयों, चार उपायुक्त कार्यालयों, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जबकि प्रदेश सचिवालय की सात शाखाओं, नौ निदेशालयों, दो उपायुक्त कार्यालयों, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालयों और दस फील्ड दफ्तरों में आंशिक रूप से ई-ऑफिस का उपयोग हो रहा है। इससे कार्यालय पेपरलेस हो रहे हैं।

ई-ऑफिस के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एक जुलाई 2023 से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ई-ऑफिस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश विधानसभा ने लगभग 9 वर्ष पूर्व ही पेपरलेस प्रणाली को अपना लिया था। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों की ओर से यह प्रशिक्षण मार्च में तथा निदेशालय स्तर पर 10 अप्रैल तक इसका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। सुक्खू ने कहा कि सरकारी तंत्र में तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। आईटी विभाग को प्रदेश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए सरकार की ओर से आईटी विभाग को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।