हिमाचल: अब शहरी गरीबों को मिलेगी साल में 120 दिन के रोजगार की गारंटी

अभी मनरेगा के तहत दिहाड़ी 300 रुपये है, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में 50 रुपये और बढ़ाने की घोषणा की है। अप्रैल से बढ़ी हुई दिहाड़ी 350 रुपये लागू हो जाएगी। शहरी विकास विभाग की ओर से इसके नियम और शर्तें तैयार की जा रही हैं। शहरी गरीबों को रोजगार गारंटी योजना पर प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुकी राशि व्यय करेगी। सूबे के शहरी निकायों में अभी 6200 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से कई को रोजगार भी दिया गया है, लेकिन कानून न होने से बेरोजगार युवाओं और शहरी विकास विभाग को भी दिक्कतें आ रही थीं। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि नियम कानून बनाए जाने से युवाओं को फायदा होगा।

कोरोना के चलते बेरोजगार हो गए थे युवा
प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हजारों युवा बेरोजगार हो गए थे। दुकानें और वर्कशाप बंद रहने से लोगों की आजीविका खत्म हो गई थी। ऐसे में सरकार ने इस योजना को लागू कर युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया था। अब सरकार की ओर से इसे कानून बनाया जा रहा है। 

शहर के गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी देने का बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर सरकार शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की गारंटी देगी। - जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री