Himachal: केसीसी बैंक को 790 पद भरने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट से मिली अनुमति

अदालत ने 24 नवंबर को बैंक में होने जा रही सभी पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि बिना अदालत की अनुमति से कोई भी प्रमोशन न की जाए। याचिकाकर्ता भारत भूषण ने आरोप लगाया है कि इन पदों को भरते समय बैंक विकलांगता अधिनियम 2016 में दिए प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। दलील दी गई है कि राज्य सरकार ने 6 जुलाई, 2022 को जारी अधिसूचना के तहत सभी विभागों और निगमों में 4 प्रतिशत आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान रखा है। 

बैंक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अदालत से तथ्यों को छुपाया है और प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को रोकने के कोशिश की है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का हकदार नहीं है। वह पहले ही क्लास-वन की श्रेणी में आता है, जबकि राज्य सरकार की 6 जुलाई, 2022 की अधिसूचना के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांगता का लाभ क्लास-वन के पद तक ही दिया जाएगा। बैंक के कर्मचारियों की श्रेणी का वर्गीकरण सहकार विभाग के पंजीयक ने किया है। इसके तहत क्लास-वन के कर्मचारी ग्रेड-टू में आते हैं। बैंक के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद यह आदेश पारित किए।