आर्थिक पैकेज से हिमाचल में बढ़ेगा औद्योगिक उत्पादन: बिक्रम

यह कुल इकाइयों का 98 प्रतिशत हैं। एमएसएमई की रोजगार सृजन में 93 प्रतिशत भागीदारी है। कुल औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई का हिस्सा 85 प्रतिशत है। इस तरह हिमाचल एक एमएसएमई राज्य है। केंद्र की घोषणाओं में एमएसएमई की नई परिभाषा जिसमें सूक्ष्म वर्ग के लिए निवेश की सीमा को 25 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा टर्न ओवर की सीमा एक करोड़ तक रखी है। इससे छोटे उद्योगपतियों को लाभ होगा। लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 5 से 10 करोड़ कर दी है। मध्यम उद्योगों के लिए 10 से 20 करोड़ कर दी गई है।

एमएसएमई उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज चार सालों में वापस करना होगा। कर्ज में डूबे लघु उद्योगों को 20 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। 200 करोड़ तक टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इससे घरेलू औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ एमएसएमई इकाइयों को होगा। 31 अक्तूबर 2020 तक कोई गारंटी फीस नहीं होगी। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। ई मार्केट लिंक की उपलब्धता से एमएसएमई की इकाइयों को अपने उत्पाद की बिक्री में सुविधा मिलेगी।