HPBOSE: हिमाचल में स्कूलों को शुल्क में नहीं मिलेगी छूट, प्रति परीक्षार्थी देने होंगे 300 रुपये

बोर्ड की ओर से शुल्क में छूट समाप्त करने के निर्णय से प्रदेश के करीब 16 हजार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर बोझ पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि परीक्षा केंद्र स्थापित करने और नवीनीकरण के लिए सरकार या विभाग से अलग से कोई ग्रांट नहीं मिलती है। लिहाजा, परीक्षा केंद्र स्थापित करने का सारा खर्चा संबंधित स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पड़ेगा। एक समस्या यह भी है कि अगर संबंधित स्कूल 300 रुपये प्रति विद्यार्थी परीक्षा केंद्र शुल्क देने में असमर्थ होंगे तो छात्रों को लंबी दूरी तय कर दूसरे स्कूलों में स्थापित केंद्र में परीक्षा देनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक सरकारी स्कूलों के पास करीब 5 करोड़ रुपये स्कूल शिक्षा बोर्ड के फंसे हुए हैं। सरकारी स्कूलों ने परीक्षा केंद्र स्थापित करने की एवज में देय शुल्क लंबे समय से नहीं दिया है।

कोविड-19 के समय सरकार के आदेश पर कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को राहत प्रदान की गई थी। उनसे 150 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से शुल्क वसूल किया जाता था। अब जबकि कोरोनाकाल खत्म हो चुका है तो बोर्ड आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अब पूरा शुल्क यानी 300 रुपये प्रति छात्र वसूल करेगा। -डॉ. विशाल शर्मा, सचिव, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला