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हिमाचल को चार दिन में मिलेंगे 350 डॉक्टर, मंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

Wed, 11 Dec 2019 09:30 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला (तपोवन)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला (तपोवन) Published by: Krishan Singh Updated Wed, 11 Dec 2019 09:30 PM IST
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Himachal will get 350 doctors in four days, Vipin Parmar announced in the assembly
प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल को अगले चार दिन के भीतर 350 नए डॉक्टर मिलेंगे। शीत सत्र के तीसरे दिन चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टांडा में वॉक इन इंटरव्यू शुरू कर दिया है। शिमला और नाहन में दो दिन के भीतर ये इंटरव्यू होंगे। इन डॉक्टरों को उन अस्पतालों में भेजा जाएगा, जहां डॉक्टर नहीं है।

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स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में नियम-130 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लाई गई चर्चा के उत्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2020 में लोगों के फिर स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे। इसमें उन लोगों को फायदा मिल सकेगा, जो पूर्व में अपना कार्ड नहीं बना सके। यह कार्ड जनवरी से 31 मार्च तक बनाए जाएंगे।
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इसके अलावा लोगों के कार्ड को भी रिन्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान, हिमकेयर में हजारों लोगों का निशुल्क उपचार किया गया है। अगले साल लोगों के स्वास्थ्य पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने दो साल के कार्यकाल में साढ़े सात सौ डाक्टरों की तैनाती की है। इसके साथ ही 300 नर्सें, 345 फार्मासिस्ट लिपिक, रेडियोग्राफर के हजारों पद भरे हैं। 

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ध्वनि मत से दो विनियोग विधेयक पारित 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन दो विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। इसमें से एक विधेयक वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट को पारित करने के लिए पेश किया गया, जबकि दूसरा विधेयक वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट पारित के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो विनियोग विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयकों पर कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने पूछा कि अब तक इनके पारित करने में देरी क्यों हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक लेखा समिति ने इस बारे अभी स्वीकृति दी है।

प्रदेश से बाहर निजी सेवाएं दे रहे बच्चों के लिए निर्धारित होगा कोटा

दूसरे प्रदेशों में निजी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हिमाचली के बच्चों को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए कोटा निर्धारित किया जा सकता है। यह कोटा एनईईटी की वरियता सूची के आधार पर तय किया जाएगा। इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। यह जानकारी सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने दी।

राणा ने प्रश्न पूछा कि रोजगार के लिए हिमाचल से बाहर सेवाएं दे रहे लोगों को एनईईटी में प्रदेश के कोटे के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, क्या यह सही है। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है। वे विभिन्न शर्तों के तहत प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोनाफाइड हिमाचलियों के ऐसे बच्चों को राज्य कोटे की सीटों की पात्रता के लिए बिना किसी शर्त के स्कूली शिक्षा में छूट है। 

पिछले तीन साल में बनी 374 सड़कों व 32 पुलों की डीपीआर
 हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता के तहत पिछले तीन साल में सड़कों की 374 और 32 पुलों की डीपीआर बनाई गई है। यह लिखित जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के कांग्रेस विधायक नंदलाल के सवाल के जवाब में दी। 

94 प्रतिशत पौधे जीवित 

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15 नवंबर तक पिछले साल की तुलना में पौधारोपण की सफलता दर बढ़ी है। 76 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत पहुंची है। वन विभाग पौध की समय-समय पर देखभाल कर रहा है। यह जानकारी रामपुर के विधायक नंदलाल के सवाल के जवाब में वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने लिखित रूप में दी। 

हाईकोर्ट में फौजदारी व दीवानी के 42006 मामले लंबित
 हिमाचल हाईकोर्ट में फौजदारी और दीवानी के कुल 42006 मामले 31 अक्तूबर 2019 तक लंबित थे। यह लिखित सूचना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में दी।

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