हिमाचल विस सत्र: जगत नेगी बोले- यूनिवर्सल कार्टन और किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था पर फैसला जल्द

मंत्री ने कहा कि आढतियों को रजिस्टर्ड करते समय यह देखना पड़ेगा कि वे सही तरीके से काम करने वाले हैं या कुछ दिन काम करके भाग जाएंगे। इसके लिए इस सीजन में एपीएमसी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। जहां तक वजन के हिसाब से सेब को ले जाने और यूनिवर्सल करने की बात है, इसके ऊपर सरकार ने बागवानों के साथ चार दौर की बैठकें की हैं। एक बैठक में वह खुद भी मौजूद रहे। इस बारे में निदेशक और सचिव स्तर पर बात हो रही है। इस पर जल्दी फैसला होगा।

नेगी ने कहा कि अभी तक धोखाधड़ी की 3288 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें से लगभग 3021 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। इसके अलावा एपीएमसी ले 648 के करीब मामले एसआईटी को दिए हैं एपीएमसी एक्ट को हिमाचल प्रदेश में ठीक से लागू करने की जरूरत है। इस एक्ट के तहत किसानों भगवानों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इससे पहले विधायक बलबीर वर्मा ने नियम 130 के तहत बागवानी से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आनी वाल लदानी सेब खरीद कर जाते हैं और बागवानों को फसल की बकाया राशि नहीं मिलती है।

सरकार एपीएमसी एक्ट को सख्ती सकता लागू करे और लदानियों पर नकेल कसे। सेब खरीदने वाले पूरा पैसा देने तो सहित होगा। सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करें और सरकार बागवानों को राहत देने को सख्त कानून बनाए। सेब के कार्टन और ट्रे के अधिक दाम लेते हैं। कार्टन की गुणवत्ता तय होनी चाहिए। छोटे सीए स्टोर बनाए जाएं। सेब अगर महंगा बिकता है तो कोल्ड स्टोर में सेब रखने वाले बागवानों को लाभांश दिया जाए। दस लाख किसानों का मंडियों में उत्पीड़न होता है।

विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानो़ं का मंडियों में आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। छोटे बागवान बाहरी राज्यों में सेब बेचते हैं और लदानी उनको फसलों का भुगतान नहीं करते हैं। ये छोटे बागवान फसलों की धनराशि लेने के चेन्नई और महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं।