बाबूगिरी ने जाम कर दी परीक्षाओं में जैमर लगाने की योजना

इस बैठक में पुलिस के अलावा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक में यह भी तय हुआ था कि परीक्षा के लिए ली जाने वाली फीस से ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही वहन करेगी। बैठक में हुए निर्णय के तुरंत बाद हुई सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में पहली बार जैमर का प्रयोग किया गया।

चूंकि इस परीक्षा में पुलिस को दोबारा बच्चों से फीस न लेने का फैसला जयराम सरकार ने लिया था। इसलिए सरकार ने दोबारा हुई परीक्षा में जैमर का खर्च खुद वहन किया। इसके बाद माना गया कि अब हर बड़ी परीक्षा में जैमर लगाए जाएंगे। लेकिन बाबूगिरी का हाल यह है कि तब से अब तक राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग ने बिना जैमर के ही परीक्षाएं आयोजित करा रहा है।

सरकार के फैसले को नजरंदाज करने का नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर मोबाइल फोन की मदद से नकल हुई और परीक्षा आयोजित कराने वाले कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। सरकार अब फिर सवालों के घेरे में है क्योंकि वह अपने ही निर्णय को लागू नहीं करा पाई।