Cement Plants Issue: हिमाचल को हर साल 20 लाख टन सीमेंट की जरूरत, आज से पहुंचेगी अल्ट्राटेक की सप्लाई
खाद्य आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी है। ऐसे में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट 359.50 रुपये, जबकि ग्रामीण विकास विभाग को 352 रुपये प्रति बैग उपलब्ध करवाया जाता है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश को हर साल 20 लाख टन सीमेंट की जरूरत है। विकास कार्यों के लिए हर साल छह लाख टन, जबकि घरों के निर्माण के लिए 14 लाख टन की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने अल्ट्राटेक कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। सोमवार को गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी है। ऐसे में शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट 359.50 रुपये, जबकि ग्रामीण विकास विभाग को 352 रुपये प्रति बैग उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरी ओर, भाड़े के हिसाब से सीमेंट का रेट तय होता है। अल्ट्राटेक कंपनी बागा से सीमेंट की सप्लाई करेगी। ऐसे में सरकारी रेट बढ़ सकता है। हालांकि, प्रदेश सरकार लोगों पर सीमेंट के रेट का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अल्ट्राटेक कंपनी हर साल 25 लाख टन सीमेंट तैयार करती है।
ऐसे में 20 लाख टन सीमेंट हिमाचल प्रदेश के लिए सप्लाई होगा। इससे साफ है कि अल्ट्राटेक कंपनी बाहरी राज्यों के लिए पहले की अपेक्षा कम सीमेंट की सप्लाई करेगी। हिमाचल में ट्रक ऑपरेटरों के भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। कंपनी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ट्रक ऑपरेटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर, प्रति टन 10.58 रुपये से कम कर 6 रुपये करना चाह रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में छह रुपये के बजाय तीन रुपये प्रति किलोमीटर प्रति टन करना चाह रही है। इसको लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन भड़की हुई है। जिला बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों के मध्यस्थता करने के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। सोमवार को फिर ट्रक ऑपरेटर यूनियन और कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। मामला शांत न होने से प्रदेश सरकार ने अल्ट्राटेक कंपनी को सरकारी कार्यों के लिए सीमेंट सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। इधर, खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक केसी चमन ने कहा कि सीमेंट के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया है।
