HP High Court: उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ेगा, एकमुश्त वित्तीय लाभ नहीं देना आदेशों की अवमानना

एकमुश्त वित्तीय लाभ नहीं देना आदेशों की अवमानना : हाईकोर्ट
 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों का अनुपालन न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि सरकारी निर्देशों की आड़ में कोर्ट के आदेशों की अहवेलना की जा रही है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार के कुछ विभाग हाईकोर्ट की ओर से पारित निर्णय को दबाए बैठे हैं और याचिकाकर्ताओं के देय वित्तीय लाभों को एकमुश्त के बजाय किस्तों में दे रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि ऐसा जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव की ओर से 7 जनवरी 2012 को जारी निर्देशों के मद्देनजर किया जा रहा है। विभागों की ओर से ऐसी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है। विशेषकर तब, जब हाईकोर्ट ने विभागों को किस्तों में राशि जारी करने का निर्देश नहीं दिया है। खंडपीठ ने कहा कि सरकार की ओर से जारी निर्देश केवल वही लागू होंगे, जहां  न्यायालय की ओर से कोई आदेश न दिए गए हों या न्यायालय ने स्वयं विभागों को 7 जनवरी 2012 की अधिसूचना का संज्ञान लेने के बाद किस्तों में राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया हो। कोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही प्रतिवादियों को 4 फरवरी 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता को किस्तों की बजाय संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जारी करने को कहा है।