प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में खर्चों में कटौती पर रहेगा ध्यान

हर बार के बजट में सरकार आम तौर पर कर्मचारियों के एक बडे़ वर्ग का खास ध्यान रखती है। पिछली बार बजट सत्र के बाद लोकसभा चुनाव थे और विधानसभा उपचुनाव थे तो ऐसे में जयराम सरकार का दूसरा बजट कर्मचारियों के अलावा तमाम वर्गों को लुभाने वाला माना गया है। अब चूंकि चुनाव की ऐसी कोई बाध्यता आगामी ढाई-तीन साल तक नहीं है तो इस स्थिति में सरकार इस वार्षिक बजट में खर्चे घटाने की तरकीबें अपना सकती है। 

बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों-पेंशनरों पर खर्च होता है। स्थायी कर्मचारियों और पेंशनरों को तो देय लाभ देने में ज्यादा समझौते नहीं होते हैं। यह समझौते अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय और अन्य लाभों को देने के मामले में किए जा सकते हैं। हालांकि, जिस तरह से मोदी सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने की बातेें कर रही हैं, उस स्थिति में यह बजट किसानों-बागवानों पर फोकस हो सकता है। इस बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की छाप भी नजर आ सकती है।