हिमाचल कैग रिपोर्ट: बिना खर्च किए बैंक खातों में पड़े रहे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एक हजार करोड़
रहे। पीएफएमएस की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्र के हिस्से के रूप में 3,824.29 करोड़ प्राप्त हुए। सदन के पटल पर मुख्यमंत्री की ओर से रखी गई कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) के बैंक खातों में 31 मार्च 2024 तक 1,024.00 करोड़ बिना खर्च किए पड़े रहे। पीएफएमएस की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्र के हिस्से के रूप में 3,824.29 करोड़ प्राप्त हुए। सदन के पटल पर मुख्यमंत्री की ओर से रखी गई कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कैग के अनुसार 31 मार्च 2024 तक सरकार ने 3.377.32 करोड़ रुपये केंद्र के हिस्से और 587.49 करोड़ रुपये राज्य की ओर से एसएनए को हस्तांतरित किए। विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एसएनए से प्रधान महालेखाकार यानी लेखा और हवादारी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। एसएनए की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में 1,024.00 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।
एसएनए खाते में बजट न डालने पर देना होता है 7 फीसदी दर से ब्याज
कैग के अनुसार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकार प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एसएनए खाते में स्थानांतरित कर देगी। एसएमए खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से ज्यादा की देरी पर 1 अप्रैल 2023 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाना है।
एनपीएस के 16.50 करोड़ एनएसडीएल को नहीं भेजे
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित और जमा कुल राशि में से 16.50 करोड़ रुपये 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक खाते में रहे और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की हस्तांतरित नहीं किए गए। सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष के तहत सरकार का अंशदान 93.73 करोड़ था और कर्मचारियों का अंशदान 66.33 करोड़ था।
82 करोड़ रुपये उपकर के एकत्र किए, निधि नहीं बनी
2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने 182.40 करोड़ रुपये उपकरों के रूप में एकत्र किए। इसमें दूध उपकर 144.84 करोड़, करों पर उपकर 37.42 करोड, कोविड उपकर 0.12 करोड़, भूमि पर उपकर 0.02 करोड़ था। इन उपकरों के अधिनियमों व अधिसूचनाओं में राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत निधि के निर्माण का कोई प्रावधान महीं है।
