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Himachal Cabinet Meeting: विधायक निधि को मंजूरी, आईटीआई में एक अक्तूबर से शुरू होंगी प्रशिक्षण गतिविधियां

Sat, 26 Sep 2020 04:16 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 26 Sep 2020 04:16 PM IST
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Himachal Cabinet Meeting Decisions Today: Nod to resume training activities in Industrial Training Institutes oh Himachal Pradesh
हिमाचल कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शनिवार को अहम फैसले लिए गए। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए 50 लाख रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है। 25 लाख रुपये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अक्टूबर 2020 में जारी होंगे। 25 लाख की दूसरी किस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद जारी होगी।

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कैबिनेट ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम-104 के तहत भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्तावित मूर्तिकारों पदम श्री और पदम विभूषण अवार्डी राम वी सुतार और अनिल सुतार को यह काम आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
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कैबिनेट ने एक अक्तूबर 2020 से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। कांगड़ा जिले में हिमानी-चामुंडा रोपवे परियोजना के लोअर टर्मिनल प्वाइंट के लिए भूमि के हस्तांतरण के संबंध में राज्य सरकार और मंदिर न्यास चामुंडा के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी गई।
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सैनिक कल्याण विभाग में उप निदेशक के सात पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी। कैबनेट ने लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन आधार पर आयुर्वेद विभाग में पंचकर्म मसाज के 35 पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी। आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश करने का भी निर्णय लिया गया।


कैबिनेट ने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए भारत सरकार के उद्यम निदेशक आयुर्वेद और मेसर्ज एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी। सीधी भर्ती के माध्यम से योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए भी अपनी स्वीकृति दी।

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