हिमाचल: आयकर दाताओं को एपीएल की तर्ज पर डिपो में मिलता रहेगा आटा-चावल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल के आयकर दाताओं को एपीएल की तर्ज पर डिपो में सस्ता राशन आटा और चावल मिलता रहेगा। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। आयकर दाताओं को डिपो में 2 लीटर खाद्य तेल, तीन दालें, चीनी, नमक पर सब्सिडी खत्म की है, अब ये वस्तुएं इन लोगों को वास्तविक कीमत के हिसाब से ही मिलेंगी। हिमाचल में डेढ़ लाख के करीब आयकरदाता हैं। डिपो में एपीएल उपभोक्ताओं को साढ़े 9 रुपये प्रतिकिलो आटा, 10 रुपये चावल सब्सिडी पर मिलता है।
एक लाख होगी शहरी गरीब की सालाना आय सीमा
कैबिनेट में शहरी गरीबों की सालाना आय एक लाख रुपये तक करने पर चर्चा हुई। बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में 45 हजार रुपये सालाना आय वाले नहीं हैं। आगामी बैठक में इस पर चर्चा होगी। सरकार शहरी गरीब परिवारों के लिए किराये के आवास बनाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा।
नगर निगम और परिषद को आपत्ति और वार्डबंदी के लिए मिलेंगे 30 दिन
प्रदेश के नगर निगमों और नगर परिषदों को आपत्ति और वार्डबंदी के लिए तीस दिन का समय मिलेगा। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन रूल्स-1994 में संशोधन को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। पहले राज्य चुनाव आयोग 45 दिन की समय अवधि देता था।
आयोग के सचिव सुरजीत सिंह ने अमर उजाला को बताया कि पहले आपत्ति और वार्डबंदी के लिए 45 दिन का समय दिया जाता था। वर्तमान में सूचनाएं पहुंचाने में कम समय लगता है। इस कारण सरकार से इस कार्य को 30 दिन में करने का मामला उठाया था। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
