हिमाचल विधानसभा सत्र: प्रदेश सरकार पर 71,082 करोड़ का कर्ज, सीएम सुक्खू ने लिखित जवाब में दी जानकारी
प्रदेश विधानसभा में धर्मशाला के कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी थी कि तीन वर्षों में 31 जनवरी, 2023 तक सरकार की ओर से किन-किन एजेंसियों से कितना-कितना कर्ज लिया गया है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में 31 जनवरी, 2023 तक राज्य सरकार पर 71,082 करोड़ रुपये का कर्ज है और प्रति व्यक्ति पर औसतन 95,374 रुपये का ऋण है। सीएम ने यह जानकारी सोमवार को सदन में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दी। प्रदेश विधानसभा में धर्मशाला के कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी थी कि तीन वर्षों में 31 जनवरी, 2023 तक सरकार की ओर से किन-किन एजेंसियों से कितना-कितना कर्ज लिया गया है। यह भी पूछा कि वर्तमान में सरकार और प्रति व्यक्ति पर औसतन कितना ऋण है। जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में लिखित जवाब दिया कि वर्ष 2020-21 में खुले बाजार से 1000 करोड़, वर्ष 2021-22 में 4000 करोड़ और 2022-23 में मई 31 जनवरी 2023 तक 9500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया। यानी, कुल 19500 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से यानी नाबार्ड से वर्ष 2020-21 में 664 करोड़, 2021-22 में 700 करोड़ और 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक 479 करोड़ का कर्ज लिया गया।
यानी, कुल कर्ज 1843 करोड़ रुपये लिया गया। इसी तरह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वर्ष 2020-21 में 29 करोड़, 2021-22 में 4 करोड़ और 2022-23 में कोई कर्ज नहीं लिया गया। यानी, 3 साल में 33 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया। भारत सरकार से प्राप्त ऋण की बात करें तो वर्ष 2020-21 में 602 करोड़, 2021-22 में 892 करोड़ और 2022-23 मई 31 जनवरी 2023 तक 315 करोड़ का कर्ज लिया गया। कुल कर्ज 1809 करोड़ रुपये का लिया गया। कुल कर्ज की बात करें तो वर्ष 2020-21 में इन एजेंसियों से 7295 करोड़, 2021-22 में 5500 करोड़, 2023-24 में 10294 रुपये और इन तीन वर्षों में 23,185 करोड़ का ऋण लिया गया। ऋण अदायगी की बात करें तो वर्ष 2020-21 में 3396, 2021-22 में 3344 और 2022-24 में 2365 करोड़ रुपये की गई। यानी, कुल ऋण अदायगी 9105 करोड़ की राशि अदा की गई। इन ऋणों के अलावा अतिरिक्त लोक लेखा में सामान्य भविष्य निधि के तहत 979 करोड़ के ऋण वितरित किए गए।
