Himachal News: हर्षवर्धन बोले- भाजपा ने बड़े व्यापारियों को लाभ दिया, हम छोटे कारोबारियों को दे रहे

शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के मामले में चौहान ने अस्पष्ट सा जवाब दिया कि सरकार ने यह सैद्धांतिक फैसला पहले भी लिया है कि छह महीने पहले की जितनी भी संस्थाएं और संस्थान खोले गए हैं, उन्हें डिनोटिफाई किया जाएगा। ओपीएस को पहली ही कैबिनेट में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। इसके लिए कर्मचारियों की सहूलियत को देखकर दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। यह वित्त विभाग बना रहा है।

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम का भी एचपीएसआईडीसी में विलय पर विचार
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम का भी एचपीएसआईडीसी में विलय पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में चर्चा की जा रही है। इस बारे में भी एक प्रस्ताव आएगा। घाटे में चल रहे अन्य निगमों-बोर्डों को भी ऐसे ही अन्य में समाहित किया जाएगा।