{"_id":"63c9639e295b37016b2ce305","slug":"govt-will-change-industrial-policy-in-himachal-electric-vehicles-will-be-promoted-to-make-green-state-2023-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Industrial Policy: हिमाचल में औद्योगिक नीति बदलेगी सरकार, हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को दिया जाएगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Industrial Policy: हिमाचल में औद्योगिक नीति बदलेगी सरकार, हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को दिया जाएगा
Thu, 19 Jan 2023 09:09 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 19 Jan 2023 09:09 PM IST
सार
गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक नीति में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है।
विज्ञापन
सीआईआई की बैठक में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में उद्योग नीति को बदलेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक नीति में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों से इस क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार किसानों से बेहतर कीमत पर गाय और भैंस का दूध खरीदकर डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी।
विज्ञापन
सुक्खू ने शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल इकाई के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता और उपाध्यक्ष गगन कपूर सहित उद्योगपतियों के साथ बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। रेल संपर्क के अलावा सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाकर हवाई संपर्क मजबूत किया जा रहा है। प्रमुख सड़कों को फोरलेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कहा कि सरकार प्रदेश में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे अनुमोदन और स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
कहा कि यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। प्रदेश के लिए प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो के पास 10 करोड़ से अधिक की क्षमता की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और स्वीकृति देने की शक्तियां निहित होंगी। सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने राज्य में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की। सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर और अन्य प्रतिनिधियों ने विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।
विज्ञापन