Himachal: सीएम सुक्खू बोले- अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही होंगे नियमित

सदन की गरिमा को बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी ः सुक्खू 
 सदन में शुक्रवार को विधानसभा की परंपराओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को निशाने पर लिया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मुद्दे पर चर्चा मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष को भी मर्यादा में रहना चाहिए। नियमों के तहत किसी भी मुद्दे पर सदन के नेता के बोलने के बाद अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सदन में न सिर्फ विपक्ष के नेता, बल्कि अन्य विपक्षी विधायक भी नियम का पालन नहीं कर रहे। इससे पहले परमार ने कहा कि वीरवार को सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए संकल्प पर हमारे नेता भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच राजस्व मंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सदन की गरिमा के विरुद्ध हैं। ृराजस्व मंत्री ने कहा कि मैं जब भी बोलना शुरू करता हूं, विपक्षी सदस्य भी बोलना शुरू कर देते हैं और गर्मी दिखाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है। गर्म होने का ठेका क्या सिर्फ विपक्ष ने ले रखा है। मैं जनजातीय क्षेत्र से हूं तो क्या मैं गर्म नहीं हो सकता। मुझे कम मत आंकिये, मेरा खून भी आपकी तरह ही है। विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वायरल वीडियो को लेकर जगत नेगी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के नियम सबके लिए हैं। नियमों के तहत ही सदन चलता है। मैं विपक्ष का नेता हूं , इसलिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। 

भाजपा ने बेचे हिमाचल के हित ः सीएम
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने सत्ता     में रहते हुए हिमाचल के हितों को बेचा और हम इन्हें वापस ला रहे हैं। प्रदेश सरकार ऊर्जा जल विद्युत नीति पर बड़ा बदलाव कर रही है। 40 साल बाद बिजली के सभी प्रोजेक्ट वापस होंगे।  मुख्यमंत्री ने यह जानकारी नियम-130 के अंतर्गत भाजपा विधायक जेआर कटवाल की ओर से लाए गए ऊर्जा जल विद्युत नीति के प्रस्ताव के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नई पाॅलिसी लाई है, अब उसी के तहत टेंडर हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार अब हिमाचल पंप स्टोरेज पाॅलिसी लाने जा रही है। 23 प्रोजेक्टों को पंप स्टोरेज आधार पर बनाया जाएगा। इसके आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे 22 हजार 47 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हिमाचल के नालागढ़ में देश का पहला ग्रीन हाइड्रो पावर उत्पादन वाला प्रोजेक्ट बनेगा। आठ महीने में यह तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट उम्रभर के लिए किसी को नहीं देंगे। प्रदेश में 20990 मेगावाट क्षमता की 953 परियोेजनाएं स्वीकृत की गई हैं।    इनमें 11,251 मेगावाट क्षमता की 179 परियोजनाओं का दोहन पहले ही कर लिया गया है। 2846 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।  

होटलियरों की सब्सिडी बंद
  सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने होटलियरों को दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है। होटलियर सरकार को 10 लाख से ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। ऐसे में उन्हें 125 यूनिट मुफ्त बिजली बंद कर व्यावसायिक दरों पर देनी शुरू कर दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली निशुल्क दी जा रही है, इसको सरकार ने बंद नहीं किया है। कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है, गरीब लोगों को यह बिजली मुफ्त में दी जाएगी। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अदाणी को भी एक रुपये प्रति यूनिट बिजली फ्री दी थी, इसे बंद कर दिया है।

32,903 मरीज कैंसर, अस्थमा  के 3,138 मरीज हैं प्रदेश में 
 प्रदेश में कैंसर के 32,903 और अस्थमा के 3,138 मरीज हैं। विधायक मलेंद्र राजन के सवाल का लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत जिला शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा और हमीरपुर राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित हो रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में कैंसर के 11,343, टांडा में 19,135, नाहन में 1,471, मंडी में 424, चंबा में एक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 535 रोगी हैं। अस्थमा रोगियों की आईजीएमसी में 388, टांडा में 1,190, नाहन में 285, मंडी में 680, चंबा में 34 और हमीरपुर में 561 मरीज हैं। 

कोर्ट केस होने पर अस्थायी तौर पर रोके 61 मनरेगा कार्य : अनिरुद्ध
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मनरेगा कार्यों में जब अनियमितता, नियमों का उल्लंघन या अन्य कानूनी समस्या आती है तो यह कार्य प्रभावित होते हैं। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 61 कार्य कोर्ट केस होने के कारण लंबित हैं। इन कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।