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विधानसभा सत्र: 58 एनएच की डीपीआर के बाद केंद्र को भेजी जाएगी ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट
Fri, 05 Mar 2021 07:09 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 05 Mar 2021 07:09 PM IST
सार
- हिमाचल में बनेंगे नए नेशनल हाईवे
- केंद्र को जाएगी 58 एनएच की ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट
- सीएम जयराम ने विधानसभा में दी जानकारी
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 69 नेशनल हाइवे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इनमें 58 राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर तैयार करने के लिए केंद्र ने 163.22 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार के साथ इन मामलों के लेकर 10 बार पत्राचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
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सीएम ने कहा कि 58 सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए सलाहकार को कार्य आवंटित किया गया है। सड़कों की डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार कर इन्हें स्वीकृति के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके अलावा तीन सड़कों की डीपीआर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की ओर से तैयार की जा रही है। दो सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार पहले से तैयार हैं।
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टीसीपी से गांव बाहर निकालने के मामले विचाराधीन : भारद्वाज
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि टीसीपी से गांवों को बाहर निकालने का मामला मंत्रिमंडल की उपसमिति के विचाराधीन है। गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर के सवाल पर मंत्री ने कहा कि गगरेट क्षेत्र के 18 गांव टीसीपी से बाहर निकालने के पांच प्रस्ताव मिले हैं। जरूरत पड़ने पर उपसमिति मौके पर जाकर बातचीत करेगी। चंबा के विधायक पवन नैय्यर के सवाल पर मंत्री ने कहा कि चंबा से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए। फिर इस पर मंथन किया जाएगा।
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