कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षाओं फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा की परीक्षाएं कब से और किस माध्यम से होंगी। इसका फैसला 23 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में होगा। परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन लेने के विकल्पों को शामिल करते हुए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही डेटशीट भी जारी की जाएगी। विभागीय अफसरों ने अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हुए छोटे बच्चों की परीक्षाओं की पूरी जिम्मेवारी सरकार पर डाल दी है। अधिकारी इस बाबत अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। उधर, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने बुधवार को स्कूल स्तर पर ही प्रश्नपत्र तैयार करने की शिक्षकों को गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली से आठवीं कक्षा की एफए थ्री परीक्षा के लिए इस माह के आखिर तक प्रश्नपत्र तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कोरोना संकट के चलते मार्च से प्रदेश में स्कूल बंद हैं। कुछ माह पूर्व पहली से आठवीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ली गई थी। 15 दिसंबर से पहले सेकेंड टर्म परीक्षाएं ली जानी हैं। नौवीं से बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट जारी हो चुकी है। पहली से आठवीं कक्षा की डेटशीट और परीक्षाएं करवाने को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अफसर उलझ गए हैं। ऐसे में बुधवार को निदेशालय के अधिकारियों ने बैठक करने के बाद अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने से गुरेज करते हुए सरकार को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते स्कूलों में बुलाकर परीक्षाएं करवाने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर ही फैसला होने के आसार हैं।
वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2021 में करवाने का मामला भी कैबिनेट में जाएगा
पहली से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2021 में करवाने का मामला भी कैबिनेट बैठक में जाएगा। कुछ माह पूर्व स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा था कि सरकारी स्कूलों की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च में एक साथ करवाई जाएंगी।
ऐसे में सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रखी जाएगी। टीचिंग डे पूरे करने का तर्क देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की थी। अब 23 नवंबर की कैबिनेट में इसको लेकर सरकार से मंजूरी ली जाएगी।
