Himachal: सड़कों पर बेसहारा नहीं भटकेंगे पशु, 10 दिन में तैयार होगी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से लोग बेसहारा पशुओं से संबंधित जानकारी और शिकायत कर सकेंगे। लोगों से शिकायत मिलने के बाद यह सूचना संबंधित खंड के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट से साझा की जाएगी।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब बेसहारा पशु भटकते हुए नजर नहीं आएंगे। इन पशुओं की देखभाल के लिए सरकार ने रात्रि आश्रय निर्मित करने और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से 10 दिन के भीतर इसकी कार्ययोजना मांगी गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से लोग बेसहारा पशुओं से संबंधित जानकारी और शिकायत कर सकेंगे। लोगों से शिकायत मिलने के बाद यह सूचना संबंधित खंड के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट से साझा की जाएगी। बेसहारा पशु को गो सदन या अन्य उपयुक्त स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी।
शनिवार को गो सेवा आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए बहुआयामी कदम उठा रही है। किसानों की सुविधा के लिए बेसहारा पशुओं से उत्पन्न समस्या तथा इनके कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के निवारण के लिए गंभीरता के साथ कार्य किया जा रहा है। इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन के बारे में लोगों को जागरूक करें। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित करें ताकि बेसहारा पशुओं के छायाचित्र अपलोड किए जा सकें। बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि विभागीय अधिकारी बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए फील्ड में गंभीरता से काम करें। गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी लें।
अभी सड़कों पर घूम रहे 9,117 बेसहारा पशु
20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में 36,311 बेसहारा पशु हैं, जिनमें से 20,203 बेसहारा पशुओं को विभिन्न गो सदनों में आश्रय दिया गया है। अभी भी 9,117 बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इन पशुओं को बेहतर आश्रय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा गोशालाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को वन विभाग की सहायता से चरागाह और जल स्रोतों के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
