HP Assembly Session: सीएम सुक्खू बोले- भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोविड स्टाफ की लेंगे सेवाएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, वह नियमों के तहत होती है। कोरोनाकाल में जो नियुक्तियां हुईं थीं, उसके लिए कोई नियम नहीं बने थे। पूर्व सरकार ने अगर नियम बनाए होते तो हम उन्हें नहीं हटाते। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें कई बार सेवा विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि इनका मानदेय भी जारी किया गया है और इनकी 3.50 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है। इसे भी जल्द जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के विधायक इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।
भाजपा विधायक राकेश जम्बाल ने मामला उठाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान विकट परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय भर्ती करने के लिए नियम बनाने का समय नहीं था। 14 माह की कांग्रेस सरकार ने नियम भी नहीं बनाए। उन्होंने इन कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की मांग की। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सदन की गरिमा का सवाल है कि सरकार आश्वासन देती है और होता कुछ नहीं है। कोरोना काल में रखे गए कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर दूसरों का जीवन बचाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाएं किसी अन्य स्थान पर ली जानी चाहिए।
ऑक्सीजन प्लांट से हटाए कर्मी दोबारा नौकरी पर रखे : शांडिल
भाजपा विधायक राकेश जम्बाल ने सुंदरनगर अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने अमर उजाला में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि ऑक्सीजन लांट एक साल से बंद है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर के ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के मामले को वह देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से जो कर्मचारी हटाए गए थे, उन्हें फिर से रखने के आदेश दे दिए गए हैं।
थर्ड पार्टी ऑडिट से दूर की जा रहीं साइबर सुरक्षा खामियां
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और गर्वनेंस विभाग ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों की 200 वेबसाइट को साइबर सुरक्षा ऑडिट के ही राज्य डाटा सेंटर में होस्ट किया है। थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से साइबर सुरक्षा खामियां दूर की जा रही हैं। विधायक आशीष शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डाटा सेंटर में होस्टिंग से पहले सभी विभागीय वेबसाइटों का साइबर सुरक्षा आडिट अनिवार्य है। राज्य डाटा सेंटर के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित की गई है।
