Himachal: कंपनियों के अधीन नहीं रहेंगे कंप्यूटर शिक्षक, मुख्यमंत्री ने करार रद्द करने के दिए निर्देश

अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो शिक्षकों को पूर्व की तरह नाइलेट कंपनी के अधीन ही किया जाए। पांच निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई। इस बाबत उन्होंने शिक्षा विभाग के अफसरों की जमकर क्लास भी लगाई। सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति दी गई है। बीते कई वर्षों से नाइलेट कंपनी के अधीन शिक्षक रखे गए हैं। कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों को इलेक्ट्राॅनिक्स काॅरपोरेशन के माध्यम से नियुक्त करने का फैसला लिया था।

काॅरपोरेशन स्वयं कोई भी भर्ती नहीं करता है, ऐसे में पांच निजी कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा किया गया। बीते दिनों शिक्षकों की हाजिरी भी इन्हीं कंपनियों को भेजी गई। कुछ कंपनियों के शिक्षकों के वेतन से 2,000 से 4,000 रुपये तक की कटौती कर दी। मामला बढ़ने पर जब शिक्षकों ने कंपनियों का पता लगाया तो पता चला कि ऐसी कंपनियों को काम दिए गए, जिनका इस क्षेत्र में कोई अनुभव ही नहीं था। इसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।

सुबह से शाम तक ओवओवर के बाहर डटे रहे सैकड़ों शिक्षक
कंप्यूटर शिक्षक मंगलवार सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर डटे रहे। प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षक निजी कंपनियों का विरोध जताने शिमला पहुंचे। शिक्षकों ने कहा कि निजी कंपनियों का चयन सही तरीके से नहीं किया गया। ऐसी कंपनी को भी शामिल किया गया, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा सदन में भी गूंजा। ऐसी कंपनी के हवाले भी शिक्षकों को कर दिया।

शिक्षकों ने कहा कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने आभार जताते हुए उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग की। कंप्यूटर शिक्षक संघ की राज्य उपप्रधान पद्म चौहान, भीष्मा भंडारी, उपासना नेगी, इंद्र पुंडीर, रवि ठाकुर व प्रेस सचिव राजेश शर्मा सहित कई शिक्षक इस दौरान मौजूद रहे।