Himachal News: सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- कर्ज पर निर्भरता को कम करेगी प्रदेश सरकार
रविवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्ज पर निर्भरता को प्रदेश सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्व भाजपा सरकार की ओर से विरासत में छोड़े गए 75,000 करोड़ के कर्ज के कारण ठीक नहीं है। वर्तमान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद केंद्र ने वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार सक्रिय रूप से संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की विद्युत परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करना शामिल है, जिन्होंने अपनी लागत वसूल कर ली है। सरकार को शराब की दुकानों की नीलामी से 40 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। सरकार संसाधनों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि धन की कमी राज्य की प्रगति में बाधा न बने।
बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों से तीन साल में ले पाएंगे महज 2,944 करोड़ की मदद
सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए बाहरी सहायता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सहायता के नए प्रस्तावों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह प्रतिबंध 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से मात्र 2,944 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पात्र होगा।
ओपीएस लागू करने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड़ की कटौती
सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के निर्णय के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उधार सीमा से 1,779 करोड़ की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से उधार लेने की सीमा को गत वर्ष की तुलना में लगभग 5,500 करोड़ कम कर दिया गया है। दिसंबर 2023 तक प्रदेश सरकार को 4,259 करोड़ उधार लेने की अनुमति मिली है। साथ ही प्रदेश को लगभग 8,500 करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त अनुमति प्राप्त होने की भी उम्मीद है।
