CM Sukhu: राजस्व में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी कमेटी बनेगी, एक माह में देगी अपनी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। शनिवार देर शाम को हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाए, जिससे राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिले। सुक्खू ने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
वर्तमान सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास कर रही है। सुक्खू ने एचपीपीटीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन के पास 15 सब स्टेशन व 964 सर्किट किमी लाइनें हैं। कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेशन को 166.99 करोड़ की आय हुई है। वर्ष 2025 तक कॉरपोरेशन की आय बढ़कर 455 करोड़ होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने छह किलोमीटर की शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को डेढ़ साल तक पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। यह 450 मेगावाट विद्युत निकासी के लिए महत्वपूर्ण है।
शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। कहा कि इस लाइन के निर्माण कार्य में देरी से राज्य के राजस्व को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि एसपीपीटीसीएल भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप कार्य करे। जिला ऊना में बल्क ड्रग पार्क, लमलैहड़ी और पेखुबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नैहरियां से ऊना के लिए 220/132 केवी सब-स्टेशन और 41 किमी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। कहा कि कॉरपोरेशन जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क, जिला सिरमौर के कालाअंब में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भी ट्रांसमिशन की उचित व्यवस्था करे।
सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। फतेहपुर क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के निर्माण की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए एचपीपीटीसीएल को यहां भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी चाहिए। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, प्रबंध निदेशक एचपीपीटीसीएल ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
