Himachal News: आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने शनिवार को मंडी आएगी केंद्रीय टीम, अमित शाह भी जल्द आएंगे
सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश को विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है।
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बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से मंडी जिले में 30 जून को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को पहुंचेगी। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश का दौरा जल्द करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि शाह के दौरे से प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। आपदा से जूझ रहे हिमाचल के लिए शाह बड़े राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्होंने प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अलग राहत पैकेज जारी करेगी।
सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात की जा रही है। उनके क्षेत्र सराज में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बहाल करना प्राथमिकता है, ताकि बागवानों को सेब, सब्जियां और अन्य फसलों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो। उधर, मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि सात सदस्यीय केंद्रीय टीम धर्मपुर, थुनाग और करसोग का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी की अगुवाई में आने वाली उच्च स्तरीय टीम आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगी। टीम करसोग, धर्मपुर के स्याठी, सराज क्षेत्र के पंडोह, थुनाग, बगस्याड, जंजैहली समेत अन्य क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करेगी।
बेघर लोगों को सरकारी भूमि पर बसाएगी सरकार
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार वन भूमि आवंटित नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र से मंजूरी आवश्यक होगी। अगर कहीं सरकारी भूमि है और वह वन भूमि नहीं है, तो सरकार उसे प्रभावितों को बसाने के लिए देगी। बेघर परिवारों को सरकारी रेस्ट हाउस, भवनों में ठहराया गया है। जो किराये के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
विश्राम गृह का लोकार्पण किया
मुख्यमंत्री ने बाद में छोटा शिमला में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस भवन में 4.15 करोड़ रुपये के व्यय से नौ विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्राम गृहों को आम जनता के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी विश्राम गृहों को जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से जोड़ जाएगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में आम लोगों और अति विशिष्ट के लिए एक सामान किराया दर तय की है।
प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुला
उन्होंने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का भी स्वागत किया और कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के पर्यटन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ क्षेत्रों में बारिश से नुकसान हुआ है लेकिन प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए खुला है। प्रदेश में लगभग 70 लाख लोग रहते हैं और पर्यटक बेझिझक हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं और यहां की प्राकृतिक भव्यता सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक कमलेश ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया), राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।