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पहली जुलाई से फिर शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर 30 को होगा फैसला

Sat, 27 Jun 2020 09:35 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 27 Jun 2020 09:35 PM IST
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CM Jairam Thakur review meeting of Education Department at Shimla
- फोटो : अमर उजाला

सूबे के सरकारी स्कूलों में 30 जून को खत्म हो रहीं छुट्टियों के बाद एक जुलाई से फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। शिक्षकों को स्कूल बुलाने के लिए सरकार केंद्रीय गाइडलाइन का इंतजार कर 30 जून को कोई फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को राज्य सचिवालय में करीब साढ़े तीन घंटे बैठक कर शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की।

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फैसला लिया गया कि व्हाट्सऐप ग्रुप, दूरदर्शन शिमला, रेडियो और टैक्सट मैसेज के अलावा अब केंद्र सरकार की स्वयंप्रभा योजना के तहत 12 टीवी चैनलों के माध्यम से भी पहली से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इनमें एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना संकट के बीच स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होगी।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आने के बाद सरकार प्रदेश की स्थिति का जायजा लेगी। तीस जून को दोबारा बैठक बुलाई गई है। इसमें शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के बजट भाषण की घोषणाओं और केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में साल भर की 52 छुट्टियों के कोटे से 45 पूरी हो चुकी हैं।

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कॉलेज परीक्षाओं पर सीबीएसई की तर्ज पर हो सकता है फैसला

कॉलेज परीक्षाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं देने वाले कई विद्यार्थी प्रदेश से बाहर के रहने वाले भी हैं। इसके अलावा प्रदेश के कई क्षेत्र कंटेंनमेंट जोन में हैं। ऐसे में अभी परीक्षाएं करवाना उचित नहीं रहेगा। अधिकारियों ने सीबीएसई की तर्ज पर असेसमेंट आधार पर अंक देने के विकल्प से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। 

नौवीं के 90 हजार विद्यार्थियों को स्टील बोतलें देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नवीं कक्षा के करीब नब्बे हजार बच्चों को दी जाने वाली पानी की स्टील बोतलों को जल्द आवंटित करने को कहा। इसके अलावा टीजीटी की बैचवाइज भर्ती का फैसला भी अनलॉक टू में करने पर सहमति बनी। बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा सचिव राजीव शर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

स्कूलों में साफ पानी के लिए बनेगी नई योजना
एनजीटी के आदेशों के चलते स्कूलों में स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के लिए आरओ के प्रयोग पर लगाई गई रोक के बाद अब हिमाचल सरकार आईपीएच के साथ मिलकर नई योजना बनाएगी। इसके तहत पानी के पाइप और टंकी के बीच फिल्टर लगाने का प्रावधान कर बच्चों को पीने के लिए साफ पानी दिया जाएगा।

राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करें अधिकारी: जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, रूसा, स्वच्छ भारत अभियान, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, इंस्पायर अवार्ड योजना, अटल टिंकरिंग लैब, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेंशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोग्राम, होस्टल सुविधाएं आदि योजनाओं को अक्षरश: लागू करें। कहा कि विभिन्न माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो और सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

शनिवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विवि मंडी की स्थापना रूसा के दिशा-निर्देशों अनुसार की गई है।

केंद्र ने इसके लिए 55 करोड़ आवंटित किए हैं। इसमें 27.50 करोड़ दे दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भवनों के निर्माण और अधोसंरचनात्मक कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई 194 घोषणाओं में से 140 घोषणाओं को लागू कर दिया गया है तथा 54 घोषणाओं पर प्रक्रिया जारी है।

मंत्री ने सीएम का पीटीए, पैट की सेवाएं नियमित करने का धन्यवाद किया 
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य में लगभग विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 10097 पीटीए, पैट और पैरा-शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। प्रदेश को विभिन्न एजेंसियों की ओर से सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

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