मुख्यमंत्री ने किया उद्यमियों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ

उन्होंने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा लागू होगी। अब 50 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इकाइयां और मशीनरी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आएंगें। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 99.5 प्रतिशत उद्योग इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा मिलने से उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को अपने उद्यम की स्थापना से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती थी। इससे परियोजना लागत में अनावश्यक वृद्धि और समय की बरबादी होती थी। ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी। उद्यम शीघ्र स्थापित करने में भी मदद करेगी। ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन पोर्टल सेवा शुरू होने के बाद उद्यमी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोडल एजेंसी के समक्ष आशय कथन डेकलेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करेंगे।

नोडल एजेंसी सात दिन में उद्यमियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रमाणपत्र देगी।  इस सुविधा से उद्यम के कार्य शुरू होने के बाद तीन वर्ष तक विभिन्न कानूनों जैसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1994, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम-1984, हिमाचल प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट-1968, हिमाचल प्रदेश दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम-1969, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-2006 और हिमाचल प्रदेश शहर और नगर नियोजन के तहत किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। न ही संबंधित विभाग से मंजूरी मांगी जाएगी। 

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉ. आरएन बता, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसैन सादिक इस अवसर पर उपस्थित थे।