CS National Conference : मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से धर्मशाला में, 16 और 17 जून को पीएम करेंगे अध्यक्षता

सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार शाम 5:00 बजे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। इसके  लिए क्रिकेट स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया है। 15 से 17 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधिकरण व कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता पर मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र्रशासित प्रदेशों और विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग भाग लेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसलिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कृषि में स्थिरता, नौकरियों के सृजन, शिक्षा, जीवन में आसानी और आत्मनिर्भरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोग आधारित कार्य का आधार सम्मेलन में तैयार होगा। इस सम्मेलन का एजेंडा छह महीने में 100 से अधिक बैठकों में विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन, फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन और अन्य कृृ षि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता की पहचान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा पर विचार किया जाएगा।

सम्मेलन में हर विषय के तहत राज्यों और केंद्र्रशासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौरतरीकों को परस्पर सीखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक सत्र होगा, जो अब तक की उपलब्धियों पर विचार करेगा, जिसमें विशिष्ट जिलों में युवा कलेक्टरों की ओर से प्रस्तुत डाटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल हैं।

‘आजादी का अमृत महोत्सव-2047 का रोडमैप’ पर विशेष सत्र
सम्मेलन में ‘आजादी का अमृत महोत्सव-2047 का रोडमैप’ पर एक विशेष सत्र होगा। इसके अलावा कारोबारी सुगमता के लिए अनुपालन बोझ को कम करने, योजनाओं की अधिकतम कवरेज और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय, भारत के बुनियादी ढांचे का बदलाव और क्षमता निर्माण, मिशन कर्मयोगी पर सत्र आयोजित होंगे।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा विमर्श
सम्मेलन में गहन चिंतन के बाद जो परिणाम निकलेंगे, उन पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे। इसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।